स्वास्थ्य विभाग बना भ्रष्टाचार का पर्याय, चहेतों को दे रहे टेंडर, ले रहे मोटी रकम

भोपाल। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार का पर्याय बनता जा रहा है। विभाग द्वारा खरीदी के लिये जारी किये जाने वाले टेंडर सिर्फ उन्ही को स्वीकृत होते हैं, जिनको यहां स्थापित हो चुके अफसर तथा दलालों के सिंडिकेट की हरी झंडी मिलती है। स्थिति की गंभीरता का पता सिर्फ इसी बात से लग जाता है कि यदि किसी उपकरण की स्पेसिफिकेशन फायनल नहीं हो पाती तो टेंडर के उपरांत लिए जाने वाले डेमो में उन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जिनसे उनकी डील फायनल नहीं हो पाती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पतालों के फर्नीचर तथा उपकरण आदि के लिए होने वाले टेंडर हेल्थ् कार्पोरेशन द्वारा किये जाते हैं परंतु उन टेंडरों की स्पेसिफिकेश, क्वालीफिकेशन, क्राइटेरिया स्वास्थ्य विभाग के हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फायनल किया जाता है। हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी जवाबदारी एक संयुक्त संचालक तथा बायोमेडिकल इंजीनियर के हाथों संभाली जा रही है। 

गोरखधंधा यही से प्रारंभ होता है। उक्त अिधकारी केवल उन्हीं कंपनियों की स्पेसिफिकेशन फायनल करते हैं जिनसे इनकी डील फायनल हो जाती है। यदि किसी उपकरण की स्पेसिफिकेशन फायनल नहीं हो पाती तो यही अफसर टेंडर उपरांत होने वाले डेमो में उन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दते हैं, जिनसे इनकी डील फायनल नहीं हो पाती। 

सूत्रों के अनुसार विभाग में स्थापित हो चुका सिंडिकेट टेंडर फायनल होने के उपरांत कंपनी से दो से पांच परसेंट के बीच अपना कमीशन फायनल कर उनके लिए मैपिंग करता है। मैपिंग के फाइनल होने के उपरांत ही खरीदी की जा सकती है। अगर किसी कंपनी से इनकी सांठगांठ नहीं हो पाती और फिर भी वह टेंडर में आ जाती है, तो यह लोग उस कंपनी की खरीदी नहीं होने देते। संबंधित कंपनी की मैपिंग ही नहीं करते। ऐसे कई उदाहरण है, जिनके कॉरपोरेशन में रेट फाइनल हो गए हैं और उन कंपनियों ने कंाप्टीशन में रेट डाले हैं परंतु कमीशन नही दिया तो यही अधिकारी उन लोगों की खरीदी नहीं होने देते हैं और मैपिंग भी रोक देते हैं। 

बताया जाता है कि यह लोग सीधे तौर पर कंपनी से बात नहीं करते हुए दलालों के माध्यम से संबंधित कंपनी से कमीशन लेते हैं।  ऐसे भी प्रमाण मिले है जहां इन अधिकारियों को दलालों ने घर तक गिफ्ट किए है। कमीशन के अलावा दलाल और कंपनी वाले लोग इनको महंगे गिफ्ट, महंगे फोन तथा घड़ियां आिद गिफ्ट करते हैं। बताया जाता है कि टेंडर बनने से पहले यह लोग टेंडर की सारी सूचना, उसकी स्पेसिफिकेशन, क्वालीफिकेशन, क्राइटेरिया वगैरा कंपनी वालों को और उनके दलालों को लीक कर देते हैं, और उनसे सलाह मशवरा करके ही टेंडर बनाए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे जिसे चाहते है उसकी कंपनी टेंडर प्राप्त कर पाती है। 

विभागीय सूत्रों के अनुसार इनमें से एक बायोमेडिकल अधिकारी को तो राजस्थान की सरकार ने निष्कासित कर दिया था। वह वहां से निष्कासित होकर मध्यप्रदेश में शासकीय नौकरी कर रहा है। वहीं डॉक्टर जो संयुक्त संचालक है उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। हैरत की बात यह है कि उसकी पत्नी भी संयुक्त संचालक है। इस तरह यह तीनों लोग एक गुट बनाकर लोगों से बड़ी राशी वसूल रहे हैं।